न्यायमूर्ति एस सी धरमाधिकारी और न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे की पीठ ने पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी जताई, जिसमें गलत रूप से गिरफ्तार करने और रिकॉर्ड में जालसाजी करने के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
अदालत ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। उसने कहा, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले। अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता तो आप (राज्य सरकार) क्या करते? जब कोई पुलिस अधिकारी संलिप्त होता है तो आप कानूनी प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं करते। इससे यह छवि बन रही है।
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