यूपी: सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 फीसद कोटा

उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदेश में चलने वाली 30 विभागों की पचासी सरकारी योजनाओं में 20 फीसद कोटा देने का फैसला किया है। इस निर्णय का आधार सच्चर समिति की सिफारिशों को बनाया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आ सकें।

केंद्र सरकार द्वारा गठित सच्चर समिति के अनुसार देश की कुल आबादी में 22.7 प्रतिशत गरीब हैं। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिमों की संख्या अधिक है। मुसलमान अन्य वर्गो की तुलना में पिछड़े हैं। समिति ने संस्तुति की है कि इस प्रकार की योजनायें बनाई जानी चाहिए जो अल्पसंख्यक समुदाय को अन्य वर्गो की बराबरी में ला सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी 19.33 प्रतिशत है। यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय को समान अवसर देते हुए निश्चित योजना तैयार की जाय। अल्पसंख्यकों को वाजिब हक दिलाने के लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर योजनाओं में 20 प्रतिशत कोटा उनके लिए निर्धारित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है।